वह देश, जिसके साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार संबंधी समझौता हस्ताक्षर किए गए ?
- बांग्लादेश
- उज़्बेकिस्तान
- कजाकिस्तान
- पाकिस्तान
12 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नेशनल नॉलेज नेटवर्क के विस्तार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नेटवर्क वर्ष 2009 में 10 वर्ष की अवधि के लिए देशभर में वर्चुअल क्लासरूम बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कॉलेजों और शोध प्रतिष्ठानों को डिजिटल रूप से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस परियोजना के तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 6 सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका लाभार्थी है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014-18 में भारत प्रमुख हथियारों के आयात की श्रेणी में स्थान रखता है ?
- चौथा
- दूसरा
- छठा
- आठवां
12 मार्च 2019 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 रिपोर्ट जारी की। जिसके तहत 2009-2013 और 2014-18 के बीच भारत में रूस के हथियारों का निर्यात 42 प्रतिशत तक घट गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2014-18 में प्रमुख हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था और वैश्विक कुल का 9.5 प्रतिशत था। हमें ध्यान देना चाहिए कि 2014-18 में पांच सबसे बड़े आर्म निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन थे।
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत (पाकिस्तान के संदर्भ में) सार्वजनिक उपयोग हेतु सर्वाधिक संपत्ति प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है ?
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- पंजाब
- दिल्ली
11 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को शत्रु संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान की। उन लोगों की संपत्ति होती है, जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान या चीन चले गए थे। वर्तमान समय में देश में 9280 संपत्तियां (पाकिस्तान के संदर्भ) और 126 संपत्तियां (चीन के संदर्भ में) स्थित है। हमें ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान के संदर्भ की कुल संपत्तियों में से 4991 उत्तर प्रदेश, 2735 पश्चिमी बंगाल और कुल 486 नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया गया था।
आदर्श आचार संहिता के प्रथम संस्करण को_____ विधानसभा चुनाव – 1960 में पेश किया गया था ?
- केरल
- कर्नाटक
- राजस्थान
- आंध्र प्रदेश
आदर्श आचार संहिता, चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के एक समूह को संदर्भित करता है। आदर्श आचार संहिता के प्रथम संस्करण को पहली बार वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था, जिसके उपरांत वर्ष 1962 में लोकसभा चुनाव के दौरान इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता में सामान्य आचरण, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता में पार्टी और चुनाव घोषणापत्र के साथ आठ प्रावधान हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की अनुशंसा की ?
- 100
- 97
- 112
- 123
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए अतिरिक्त 100 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये ओएससी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निर्भया फंड के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
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