- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का निर्धारित लक्ष्य वर्ष है ?
- वर्ष 2025
- वर्ष 2022
- वर्ष 2021
- वर्ष 2029
20 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को सहमति प्रदान की। इलेक्ट्रॉनिक नीति का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन वाली भी निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, इसके अतिरिक्त देश में चिपसेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश की सुविधाओं को प्रोत्साहित भी करना है। इसके अतिरिक्त के प्रकाश वर्ष 2025 तक देश में कुल 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घरेलू विनिर्माण और निर्यात लक्ष्य रखती है।
- वह केंद्रीय मंत्रालय, जिसके द्वारा यौन अपराधों के लिए “जांच ट्रैकिंग प्रणाली” नामक निगरानी पोर्टल प्रारंभ किया गया ?
- केंद्रीय गृह मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- उपरोक्त दोनों
- उपरोक्त में से कोई नहीं
20 फरवरी 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यौन अपराधों के लिए “जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO)” नामक निगरानी पोर्टल प्रारंभ किया गया। यह यौन अपराधों की जांच के लिए एकीकृत मॉड्यूल है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सभी स्तरों (राजकीय राष्ट्रीय और पुलिस स्टेशन) पर उपलब्ध रहेगा।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य है ?
- उत्तराखंड
- नागालैंड
- केरल
- उड़ीसा
- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कितनी भारतीय प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया ?
- 21
- 17
- 14
- 24
- WIPO Copyright Treaty-1996 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है ?
- लकड़ी के कार्य के कॉपीराइट से संबंधित
- इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र के कॉपीराइट से संबंधित
- कांच उद्योग के कॉपीराइट से संबंधित
- लौह अयस्क उद्योग के कॉपीराइट से संबंधित
4 दिसंबर 2018 को पेन इंडिया हेल्पलाइन “आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS)” को अपनाने वाला नागालैंड देश का दूसरा राज्य (इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्य) बन गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल और नागालैंड के अतिरिक्त देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को प्रारंभ किया। हमें ध्यान देना चाहिए कि दिसंबर 2012 में दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया घटना की पृष्ठभूमि में जस्टिस वर्मा कमेटी ने पूरे भारत में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के कार्यान्वयन का सुझाव दिया था।
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) द्वारा वर्ष 2008-09 में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एकीकृत वन्यजीव आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। 5 जुलाई 2018 को NBWL द्वारा 4 प्रजातियों उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउड तेंदुए, अरब सागर हंपबैक व्हेल और रेड पांडा को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए केंद्र के रिकवरी कार्यक्रम में जोड़ा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इन प्रजातियों को शामिल करने के उपरांत लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या 21 हो चुकी है।
WIPO Copyright Treaty-1996 इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र के कॉपीराइट को कवरेज प्रदान करता है। यह कॉपीराइट समझौता वर्ष 2002 में बर्न कन्वेंशन के तहत विशेष समझौते के रूप में अपनाया गया था। 5 जुलाई 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने WIPO Copyright Treaty-1996 और WIPO Performers and Phonograms Treaty-1996 में भारत के प्रवेश संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन सेवारत ”औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग” द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
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